वन मंत्री की उपस्थिति में राज्य वन सेवा अधिवेशन हुआ संपन्न

वन मंत्री की उपस्थिति में राज्य वन सेवा अधिवेशन हुआ संपन्न

पीएफएस संघ द्वारा जो भी मांगे रखी गई उनका नियमानुसार व त्वरित निस्तारण किया जाएगा-डॉ अरुण कुमार सक्सेना

लखनऊ : लखनऊ के कुकरैल स्थित सभागार में पीएफएस एसोसिएशन का भव्य अधिवेशन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय डॉ. अरुण कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अधिवेशन में श्री राम कुमार (आईएफएस), श्री पी.पी. सिंह (आईएफएस), श्री विनय कुमार (पीएफएस) और श्री जे. पी. श्रीवास्तव (पीएफएस) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि मंचासीन रहे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के दौरान पीएफएस अधिकारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख मुद्दों में समयबद्ध रूप से पीएफएस अधिकारियों का आईएफएस कैडर में इंडक्शन, ग्रेडेशन/वरिष्ठता सूची का अद्यतन, चार वर्षों में डिप्टी डायरेक्टर (डीडी) पदोन्नति, कार्यकारिणी संचालन एवं अधिकारियों के स्थायीकरण शामिल रहे।

अधिवेशन में वक्ताओं ने इन मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाया और पीएफएस अधिकारियों के हितों की रक्षा एवं उनकी न्यायसंगत मांगों को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि समय पर आईएफएस कैडर में इंडक्शन न होने से अधिकारियों के करियर ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ग्रेडेशन/वरिष्ठता सूची के अद्यतन में देरी से प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त, चार वर्षों में डिप्टी डायरेक्टर (डीडी) पद पर पदोन्नति की व्यवस्था से अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के अनुरूप दायित्व निभाने में सहूलियत मिलेगी।

कार्यकारिणी संचालन को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों के स्थायीकरण के मुद्दे पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि इन सभी विषयों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे पीएफएस अधिकारियों को उनके अधिकारों और पदोन्नति के अवसरों का लाभ मिल सके।

इस महा-अधिवेशन का सफल संचालन संयोजक श्री मुदित सिंह एवं सह-संयोजक श्री अनुभव सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पीएफएस अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार रखे और एसोसिएशन की मजबूती के लिए संकल्प लिया। एसोसिएशन ने एकमत होकर सरकार से अनुरोध किया कि उनकी मांगों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और अधिकारियों को उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिल सके।