आगरा में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन (चिंतन शिविर) का हुआ सफल समापन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कार्यों और योजनाओं की हुई समीक्षा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 एक्शन प्लान के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा
चिंतन शिविर में वंचित समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण, ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास इत्यादि मुद्दो पर हुआ मंथन
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्री ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन "चिंतन शिविर" का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस चिंतन शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मंत्रालय की उपलब्धियों, कार्यों और योजनाओं पर व्यापक विचार विमर्श कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 एक्शन प्लान के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक न्याय एवम कल्याण विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। चिंतिन शिविर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा और श्री रामदास आठवले भी उपस्थित रहे। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया. केंद्रीय मंत्री ने संवादात्मक चर्चाओं के महत्व पर प्रकाश डाला और अभिनव नीतियों और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया। दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण और कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ की गयी और प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिसमें हाशिए पर पड़े और कमज़ोर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुबह का सत्र उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना सहित चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रस्तुतियों के साथ शुरू हुआ। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने-अपने सामाजिक अधिकारिता पहलों पर अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें कमजोर समूहों के लिए योजनाओं को लागू करने में सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुतियों के दौरान ध्यान के मुख्य क्षेत्र थे: 1. भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास: भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए रणनीतियों और नीतियों पर चर्चा, उन्हें स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना। 2. विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदाय: प्रस्तुतियों में हाशिए पर पड़े समुदायों के सामने आने वाले सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्थायी आजीविका तक उनकी पहुँच बढ़ाने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। 3. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास:शिक्षा, रोजगार के अवसरों और सामाजिक समावेशन उपायों के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। पूरे भारत में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए सम्मान, कानूनी सुरक्षा और समर्थन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में, तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जहाँ प्रमुख नीतिगत और परिचालन चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्तुतियों में शामिल थे: 1. (एसएनए) से संबंधित मुद्दे:सामाजिक योजनाओं में अधिक कुशल और पारदर्शी निधि आवंटन के लिए एसएनए मॉडल को लागू करने में चल रही चुनौतियों और बाधाओं पर चर्चा। 2. क्षमता निर्माण गतिविधियों पर राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) द्वारा प्रस्तुति:एनआईएसडी ने कमजोर आबादी के लिए बेहतर सेवाएँ देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने और सुसज्जित करने के उद्देश्य से अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का अवलोकन प्रदान किया। 3. वेबसाइट और पोर्टल प्रबंधन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रस्तुति: एनआईसी ने सामाजिक कल्याण पहलों में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रस्तुति दी, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे बेहतर डिजिटल बुनियादी ढाँचा और पोर्टल प्रबंधन सामाजिक सेवाओं का लाभ उठाने वाले नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शिता, डेटा सटीकता और पहुँच को जन्म दे सकता है। 4. सामाजिक लेखा परीक्षा और मूल्यांकन अध्ययनों के अवलोकन पर प्रस्तुति: सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर जोर दिया गया। 5. राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों पर प्रस्तुतियाँ:अगले सत्र में विभिन्न राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के कामकाज और प्रभाव पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं: - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) - राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) प्रस्तुतियों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किस तरह निगम अपने-अपने लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका सहायता प्रदान करके आर्थिक उत्थान की दिशा में काम करते हैं। इन निगमों की पहुँच और परिचालन दक्षता में सुधार के बारे में भी चर्चा की गई। तकनीकी प्रस्तुतियों के बाद एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस सत्र में बाधाओं को दूर करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बेहतर सेवा वितरण के लिए राज्य और केंद्र की पहलों को संरेखित करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। चिंतन शिविर 2024 के दूसरे दिन भारत के कमज़ोर समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक कल्याण चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। राज्यों द्वारा साझा की गई कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के साथ, सम्मेलन ने कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को मज़बूत करने, समावेशिता सुनिश्चित करने और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने पर बल दिया गया।
