केंद्र सरकार में भर्ती प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के दौरान भी जारी रही : डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा 2020-21 और 2021-22 के दौरान यूपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा कुल 1,59,615 उम्मीदवारों का चयन किया गया
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में भर्ती प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के दौरान भी जारी रही है।
राज्यसभा के पटल पर रखे गए एक वक्तव्य में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार में भर्ती निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, जिसे आईबीपीएस के नाम से जाना जाता है, द्वारा कुल 1,59,615 उम्मीदवारों का चयन किया गया।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यूपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा निम्नलिखित भर्तियां की गई हैं:
कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के लिए अपनी आयु में छूट प्राप्त करने और अपनी उम्मीदवारी के लिए अतिरिक्त मौका देने वाले विषयों पर, सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से इन विष्यों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों के आधार पर, इस मामलों पर विचार किया गया और सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या तथा आयु-सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी प्रकार के बदलाव को व्यवहार्य नहीं माना गया। जहां तक एसएससी द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित की गई परीक्षाओं को आयोजन करने का संबंध है, एसएससी ने आयु निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि 01.01.2022 को निर्धारित करने का निर्णय लिया है। सामान्य रूप से, इन परीक्षाओं के लिए आयु निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि 01.08.2022 या 01.01.2023 होगी, जो टियर-II परीक्षा के आयोजन के समय-सारणी पर निर्भर करती है। जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, चूंकि प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित की जाती है, इसलिए यहां पर आयु में छूट देने का कोई मुद्दा लागू नहीं होता है।
